उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक पीढ़ीताओं को देगी पेंशन की सौगात

उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक पीढ़ीताओं को देगी पेंशन की सौगात [Triple Talaq Victim Pension Scheme UP] 2020

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लांच की जाती रही हैं जिनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रहने वाले नागरिकों की भलाई है योगी आदित्यनाथ ने हर क्षेत्र में कई तरह की योजनाओं को लांच किया इस बार योगी आदित्यनाथ ट्रिपल तलाक का आघात झेलने वाली महिलाओं के लिए नयी योजना लाने का विचार कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ की सरकार उन महिलाओं के लिए जो कि ट्रिपल तलाक के कारण बेसहारा हो चुकी हैं एक पेंशन योजना शुरू करने का विचार किया हैं। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को 500 रुपये मासिक तौर पर सरकार की तरफ से दिये जाएंगे इस तरह सरकार उत्तर प्रदेश की इन महिलाओं को 6 हजार रुपये सालाना पेंशन के रूप में देगी.

फिलहाल इस योजना के बारे में कहा गया है, यह बताया जा रहा हैं कि इस पेंशन योजना को जनवरी 2020 में सदन में पेश किया जाएगा और जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा, प्रदेश में इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा.

सरकार ने यह कहा हैं कि अब तक लगभग 5 हजार महिलाओं की लिस्ट बनाई जा चुकी हैं जो कि ट्रिपल तलाक के शिकार हुई हैं. उत्तर प्रदेश में कई तरह की पेंशन योजना चलाई जाती हैं जिसके तहत विधवा, विकलांग एवं बुजुर्गों को पेंशन दी जाती हैं. अब इस दिशा में ट्रिपल तलाक से सताई महिलाओं को जोड़ना का सोचा जा रहा हैं.

जो महिलाये इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं उन्हे हर माह 500 रुपये उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा दिये जायेंगे इसके लिए जरूरी दस्तावेज़ होना जरूरी हैं. यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रहाई हैं इसलिए योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा. अन्य राज्य के लोगो को योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा.

सन 2017 में ही ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित किया और उसके लिए फैसला सुनाया. लेकिन अब तक पूरे देश में कई ऐसी महिलाये हैं जो इस त्रासदी को सहन करते हुये अकेले वक्त गुजार रही हैं. इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बेसहार महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की रूपरेखा तैयार करने का सोचा हैं.

फिलहाल इस योजना को शुरू करने का विचार रखा गया हैं. इसे 2020 जनवरी मे सदन के सामने पढ़ा जाएगा और पारित होते ही पूरे प्रदेश में योजना शुरू कर दी जाएगी. प्रदेश में लगभग पाँच हजार महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा ऐसा अनुमान लगाया गया हैं.

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